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कपल कोर्ट मैरिज कैसे करें ? How to do couple court marriage?

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कपल कोर्ट मैरिज कैसे करें ? How to do couple court marriage? दोस्तों आज हम आप को इस लेख के माध्यम से कोर्ट मैरिज के बारे में बताने वाले हैं की , कोर्ट मैरिज कैसे करें ?, कोर्ट   मैरिज कौन कर सकता हैं ?, कोर्ट   मैरिज कौन नही कर सकता हैं ?, क्या कोर्ट   मैरिज करने के लिए माता-पिता की मंजूरी अनिवार्य हैं या नही ?, क्या कोर्ट मैरिज में पुनर्विवाह   किया जा सकता है या नही ? ।   कोर्ट   मैरिज करने के लिए कोर्ट   मैरिज की पूरी प्रक्रिया क्या हैं ?, यानि कोर्ट   मैरिज करने के लिए क़ानूनी प्रक्रिया क्या हैं ?, क्या करना होगा ?,   कोर्ट मैरिज के लिए कहां आवेदन देना होगा ?, कोर्ट मैरिज कैसे होगी ?   विवाह अधिकारी कौन होता है ?, साथ ही बहुत सारी गलत धारणाएं भी है कोर्ट मैरिज से संबंधित जो आज हम जानंगे इसके बारे में । दोस्तों इस लेख का उद्देस आप सभी तक Legal Awareness की जानकारी देना हैं , तो आइए आज हम एक-एक करके इन सारी बातों को जानते हैं और बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोर्ट मैरिज के बारे में मैं आप को...
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धारा 144 सीआरपीसी क्यों लागू किया जाता है

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धारा 144 सीआरपीसी क्यों लागू किया जाता है धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों का एक जगह पर इकठ्ठा होने से रोकना है। सरकार यह धारा तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है।   1.     क्या है धारा- 144 और कब लगाई जाती है ? सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा , स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा- 144 जहां लगती है , उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है।   2.      कब तक लग सकती है धारा 144 ? धारा-144 को 2 महीने से ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि इंसानी जीवन को खतरा टालने या फिर किसी दंगे को टालने के लिए इसकी जरूरत है तो इसकी अवधि को बढ़ाया...
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भारत में किस कानून के तहत TikTok और दूसरे चाइनीस ऐप्स पर लगा बैन

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भारत में किस कानून के तहत TikTok और  दूसरे चाइनीस ऐप्स पर लगा बैन कम्युनिस्ट चाइना कंज्यूमर और इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कंपनियों के जरिए जासूसी करने के लिए कुख्यात है। एक दूसरे के सहयोगी के रुप में चाइनीज सरकार और इस तरह की टेक कंपनियां अब तक संदेह का लाभ उठाती रही हैं। अब जब चाइना का विस्तारवादी चेहरा खुलकर सामने आ गया है तो भारत सरकार ने भी की चाइनीज टेक मुक्त भारत बनाने के लिए कमर कस लिया है। इस प्रतिबंध के जरिए सरकार का  क्या है संदेश ? भारत अपने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करते हुए चाइना को वहां चोट पहुंचाना चाहता है जहां उसको सबसे ज्यादा दर्द पहुंचता है। इन चाइनीज ऐप के लिए भारत एक बड़ा बाजार है जहां ये से अरबों डॉलर कमाया करती हैं। अब ऐसा नहीं हो पायेगा।   भारत में किस कानून के तहत लगा ये बैन ?   इंफार्मेशन टेक्वनोलॉजी मिनिस्ट्ररी ने इन ऐप्स पर इंफार्मेशन टेक्वनोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A और इंफार्मेशन टेक्वनोलॉजी रूल्स के तहत प्रतिबंध लगाए हैं।   क्या केवल टिकटॉक पर लगा है प्रतिबंध ? यह प्रतिबंध केवल टिकटॉक पर नही्ं लगा है। 59 चाइनीस ऐप पर...
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