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धारा 144 सीआरपीसी क्यों लागू किया जाता है

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धारा 144 सीआरपीसी क्यों लागू किया जाता है धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों का एक जगह पर इकठ्ठा होने से रोकना है। सरकार यह धारा तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है।   1.     क्या है धारा- 144 और कब लगाई जाती है ? सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा , स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा- 144 जहां लगती है , उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है।   2.      कब तक लग सकती है धारा 144 ? धारा-144 को 2 महीने से ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि इंसानी जीवन को खतरा टालने या फिर किसी दंगे को टालने के लिए इसकी जरूरत है तो इसकी अवधि को बढ़ाया...
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लॉकडाउन किस कानून के तहत लागू किया गया है ?

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लॉ कडाउन किस कानून के तहत लागू किया गया है ? हमारे भारत में तेजी से पांव पसारते कोरोनावायरस पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में मंगलवार , 24 मार्च 2020 की रात 12 बजे से 21 दिनों तक लॉकडाउन लागू होने की घोषणा की थी। इसके साथ ही पूरे देश में धारा 188 भी लागू हो गई थी। जो 21 दिनों के बाद  आज  भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है कोरोनावयारस से लड़ने के लिए लॉकडाउन की घोषणा महामारी कानून ( Epidemic Diseases Act, 1897) के अंतर्गत लागू किया गया है। इसी कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर लॉकडाउन में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है , तो उस पर भारतीय दंड संहिता ( IPC - Indian Penal Code) की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 क्या है।   महामारी कानून ( Mahamari Act) 1897 के सेक्शन 3   में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई व्‍यक्ति इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है , सरकार / कानून के निर्देशों / नियमों को तोड़ता है , तो उसे ...
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भारत में किस कानून के तहत TikTok और दूसरे चाइनीस ऐप्स पर लगा बैन

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भारत में किस कानून के तहत TikTok और  दूसरे चाइनीस ऐप्स पर लगा बैन कम्युनिस्ट चाइना कंज्यूमर और इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कंपनियों के जरिए जासूसी करने के लिए कुख्यात है। एक दूसरे के सहयोगी के रुप में चाइनीज सरकार और इस तरह की टेक कंपनियां अब तक संदेह का लाभ उठाती रही हैं। अब जब चाइना का विस्तारवादी चेहरा खुलकर सामने आ गया है तो भारत सरकार ने भी की चाइनीज टेक मुक्त भारत बनाने के लिए कमर कस लिया है। इस प्रतिबंध के जरिए सरकार का  क्या है संदेश ? भारत अपने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करते हुए चाइना को वहां चोट पहुंचाना चाहता है जहां उसको सबसे ज्यादा दर्द पहुंचता है। इन चाइनीज ऐप के लिए भारत एक बड़ा बाजार है जहां ये से अरबों डॉलर कमाया करती हैं। अब ऐसा नहीं हो पायेगा।   भारत में किस कानून के तहत लगा ये बैन ?   इंफार्मेशन टेक्वनोलॉजी मिनिस्ट्ररी ने इन ऐप्स पर इंफार्मेशन टेक्वनोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A और इंफार्मेशन टेक्वनोलॉजी रूल्स के तहत प्रतिबंध लगाए हैं।   क्या केवल टिकटॉक पर लगा है प्रतिबंध ? यह प्रतिबंध केवल टिकटॉक पर नही्ं लगा है। 59 चाइनीस ऐप पर...
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