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साइबर क्राइम की ऑनलाइन करें शिकायत

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साइबर क्राइम की ऑनलाइन करें शिकायत , गृह  मंत्रालय की देखरेख में होगी केस की जांच   साइबर अपराध होने पर शिकायत करने के लिए पुलिस के पास चक्कर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत।   अगर किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो उसको शिकायत करने के लिए पुलिस के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। साइबर अपराध की अब ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने cybercrime.gov.in वेबसाइट लॉन्च की है। इसे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल नाम दिया गया है। इसमें साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वेबसाइट पर साइबर अपराध , ठगी , चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप जैसी घटनाओं की शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं। अपराध की ऑनलाइन शिकायत के बाद गृह मंत्रालय से मामला जांच के लिए प्रदेश पुलिस को भेजा जाएगा।   साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल क्या है ? साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक ऐसा रिपोर्टिंग पोर्टल है जो कि भारत सरकार द्वारा साइबर क्राइम को रोकने और इस पर लगाम लगाने के लिए एक अहम् कदम उठाया है जो पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को ऑनलाइन साइबर क्राइम से सम्बंधित अपरा...
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जमानत के प्रावधान ( How to Get Bail)

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        जमानत के प्रावधान ( How to Get Bail)   जमानत क्या है ? जमानत किसी विशेष आपराधिक मामले के अंतिम निपटारा होने से पहले आरोपी को अस्थाई स्वतंत्रता प्रदान करने का एक कानूनी तरीका है गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी न्यायालय से अग्रिम जमानत की माँग करता है तो कभी अंतरिम जमानत की या फिर रेग्युलर बेल के लिए अर्जी दाखिल करता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जमानत कितने प्रकार के होते हैं , जमानत दिए जाने का क्या प्रावधान है तथा कब और किन परिस्थितियों में जमानत मिलती है ?   जमानत के बारे में जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि किन-किन मामलों में जमानत मिलती है ?   अपराध दो तरह के होते हैं जमानती अपराध   ( Bailable Offence) गैर-जमानती अपराध   ( Non-Bailable Offence) जमानती अपराध जमानती अपराध में मारपीट , धमकी , लापरवाही से गाड़ी चलाना आदि मामले आते हैं। अर्थात वैसे मामले जिसमें तीन साल या उससे कम की सजा हो। CrPC की धारा 436 के अन्तर्गत जमानती अपराध में न्यायालय द्वारा जमानत दे दी जाती है।   कुछ परिस्थितियों में...
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धारा 144 सीआरपीसी क्यों लागू किया जाता है

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धारा 144 सीआरपीसी क्यों लागू किया जाता है धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों का एक जगह पर इकठ्ठा होने से रोकना है। सरकार यह धारा तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है।   1.     क्या है धारा- 144 और कब लगाई जाती है ? सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा , स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा- 144 जहां लगती है , उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है।   2.      कब तक लग सकती है धारा 144 ? धारा-144 को 2 महीने से ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि इंसानी जीवन को खतरा टालने या फिर किसी दंगे को टालने के लिए इसकी जरूरत है तो इसकी अवधि को बढ़ाया...
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